हरियाणा एक हरियाणवी एक
इसी सोच को लेकर सत्ता में आई हरियाणा की भाजपा सरकार को 8 साल हो चुके हैं। सरकार के 8 साल का सफर कैसे कटा ये तो खुद सरकार में शामिल नेता ही जानते होंगे। सोचने को तो लगेगा कि जैसे कल की ही तो बात है जब मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हरियाणा सरकार के इन 8 सालों में एक और बात गौर करने वाली है कि सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन मुखिया यानि के मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल ही रहे। हां, 5 सालों के बाद 6ठे साल में सरकार की रेलगाड़ी में एक और इंजन फिट हुआ। जेजेपी, जो कि गठबंधन के तौर पर सरकार की सहभागी है। तो वहीं सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कांफ्रेस कर 8 उपलब्ध्यिों को गिनवाया। क्या रहीं वो 8 उपलब्ध्यिां जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गिनवाई हैं आइए जानते हैं।
जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते आए हैं। बजट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हरियाणा में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेस की थी, जिसमें उन्होंने 3C का जिक्र किया। उन्हांेने कहा था कि हमनें 3C यानि के करप्शन, क्राईम और कास्ट पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन सब पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी हैं क्योंकि ये सब मसले एक दिन में खत्म नहीं हो सकते हैं।
हरियाणा की जनता के लिए CM विंडो
हरियाणा मंे ये पहली बार था, जब किसी सरकार ने ऑनलाइन के जरिए जनता को अपनी शिकायतें रखने का मौका दिया था। जिस पर कि आप किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायतों को सीएम वींडो के जरिए सरकार तक सीधे सीधे पहुंचा सकते हैं। सीएम विंडो पर मिली शिकायतों को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रिव्यू करते हैं।
स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा अपना हरियाणा
हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी नाम चमका दिया है। सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि हरियाणा स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है। पदक विजेता खिलाडिय़ों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार ने मेडल विजेता खिलाडिय़ों की नौकरी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 550 पद वार्षिक आरक्षित किए गए हैं, जिसे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा।
फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र
हरियाणा मंे लागू हुए परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि प्रदेश में सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र योजना की सौगात लोगों को दी गई है। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान से जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था समान भत्ते को परिवार पहचान- पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। प्रदेश मंे किसी भी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की होने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाती है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के जरिए से किया जा रहा है। शुरूआत में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में यह योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है।
गरीब परिवारों की न्यूनतम आय 1 लाख का लक्ष्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों की न्यूनतम आय को 1 लाख का लक्ष्य रखने को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए बीपीएल की वार्षिकआय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की गई है। इस अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेलों के तीन चरणों 33 हजार से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण और निजी क्षेत्र में नौकरियां दिए गए हैं।
किसानों के हित में सरकार ने लिए कई बड़े फैसले
हरियाणा सरकार ने ‘मेरी फसल- मेरा ब्यौरा’ वैब पोर्टल के जरिए किसानों के लिए ऑनलाइन सेवाएं देने का काम किया। इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से किसानांे को अपनी फसल को बेचने या इसके खराब होने पर मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों व कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आगामी फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे मिल सकेगी। आंकड़ों की अगर माने तो ‘मेरी फसल- मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रबी व खरीफ सीजन में लगभग 9 लाख किसान पंजीकरण करवाते हैं।
‘म्हारा गांव- जगमग गांव’ योजना से रोशन हुआ हरियाणा
हरियाणा के गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। उन्होंने बताया कि ‘म्हारा गांव.- जगमग गांव योजना’ इस समय प्रदेश के 5, 681 यानि के 84 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जबकि अक्तूबर 2014 में केवल 538 गांवों में ही 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही थी। अक्तूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिलों की रिकवरी 50 प्रतिशत से भी कम थी, जो अब बढक़र 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
पढ़ी लिखी पंचायतों का आगाज
हरियाणा सरकार की सभी उपलब्ध्यिों से सबसे बड़ी उपलब्धि भी ये है कि प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का आगाज हुआ। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके साल 2015 में पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गईं। इससे पंचायतों को साफ सुथरी छवि के पढ़े- लिखे और पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करने वाले जन- प्रतिनिधि मिले हैं। इस निर्णय की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सराहना की है।
ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हुई लागू
प्रदेश में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर की नीति को लागू किया गया है। जिसका मकसद सीधे सीधे अध्यापकों को फायदा पहुंचाना है। वहीं अध्यापकों से शुरू की गई यह व्यवस्था अब अन्य विभागों में भी लागू की जा चुकी है। 43 विभागों के 80 से अधिक पदों वाले 214 काडर में ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति लागू की जा चुकी है।
गांवों को लाल डोरा के डर से किया मुक्त
इन सभी योजनाओं के अलावा हरियाणा की मनोहर सरकार ने गांवों को लाल डोरा के डर से मुक्त करने का काम किया है। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांवों में मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए इस योजना पर काम किया गया। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना 26 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है।
हरियाणा में बढ़ा बेटियों का लिंगानुपात
हरियाणा के विकास में बेटियों का लिंगानुपात का बढ़ना भी अपने आप में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। साल 2014 में लिंगानुपात जहां 871 था, तो वहीं अब ये बढ़कर 923 हो गया है। खासकर तब, जब सरकार ने बेटियों को लेकर कई तरह की योजनओं को लागू किया हुआ है।
ये तो वो येाजनाओं हैं जो कि लोगों के सामने हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार फिल्हाल और भी कई ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे कि जनता को सीधे- सीधे लाभ मिल सके। इसके लिए मनोहर सरकार ने ब्लूप्रिंट भी बना लिया और इस पर काम अभी जारी है।
